कामचलाउ सरकारद्वारा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

टुडेपाटी-
काठमाडौं, जेठ २४ गते ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको भन्दै बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय गर्न नपाउने भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी अमूर्त रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट हालेका हुन् । 

२१ जेठमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरेका थिए । उक्त निर्णय बदर गर्दै पुनःगठित मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बहन गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई धारा उल्लेख नगरी ‘संविधान बमोजिम’ नियुक्ति गरिएको भनिएको छ । ‘संविधान बमोजिम’ लेख्दैमा नियुक्ति संवैधानिक नहुने रिटमा जिकिर लिइएको छ । 

Sponsored

रिटमा मन्त्रिपरिषद्को थप कार्यविभाजन नगर्न, नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश मागिएको छ । २१ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा सामेल गर्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन हेरफेर गरेका थिए ।