प्रादेशिक अस्पताललाई अदालतको आदेश ‘भर्ना हुन आएका संक्रमितलाई निजीमा नपठाउनु, दैनिक विवरण पेश गर्नु’

टुडेपाटी –
जनकपुरधाम, जेठ १४ गते ।

उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई भर्ना हुन अाएका कोरोना संक्रमित बिरामीलाई कुनैपनि बहानामा निजी अस्पतालमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगायत ९ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट उपर शुक्रबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ६ बुँदे अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा संवेदनशील हुन र उपचारसम्बन्धी दैनिक विवरण पेस गर्न भनिएको छ ।

अस्पतालमा भर्ना हुन आएका संक्रमित बिरामीलाई पूर्ण क्षमता अनुसार भर्ना लिइ आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।

प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुन आएका बिरामीलाई बेड, अक्सिजन, पीपीई, औषधि लगायतको कृतिम अभाव देखाई भर्ना नलिने र निजी अस्पतालमा पठाउने जस्ता गतिविधि नगरी तत्कालै आवश्यक उपचार गर्न गराउन, संक्रमित विरामीका लागि के कति बेड छुट्याएको र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको सोको विवरण तत्काल आदलतमा पेश गर्न आदेश दिइएको हो।

दैनिक कति संक्रमित बिरामी भर्ना भएको र कति उपचार पश्चात निको भएर डिस्चार्ज भएको विवरण सप्ताहिक रुपमा अदालतमा पेश गर्न गराउन आदेश दिइएको छ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा १६ (२) ’क’ बमोजिम भएको मापदण्ड कार्यान्वयन हालसम्म के कति गराएको हो, सोको प्रतिवेदन र अध्यादेश १६ (२) ख बमोजिम कोभिड रोकथाम संक्रमितको उपचार सम्बन्धमा के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ सोको कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश निर्देशन समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

यस्तै जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिलाई संविधान ऐन र कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको दफा १७ (२) बमोजिमको मापदण्ड हालसम्म के कति कार्यान्वयन गरे वा गराएको सोको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अाधिवक्ता महासेठले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश निर्देशन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक अस्पताल, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्ट प्रमोद कुमार यादव, प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति, जिल्ला कोभिड—१९ व्यवस्थापन समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पछिल्लो समय प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा उपचार अभावमा संक्रमितले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । बेड हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितको भर्ना नलिने, बिरामी फर्काउने, उपचारमा लापरबाही गर्ने, अौषधि अभाव देखाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । सोही कारण सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अदलतमा रिट दायर गरेको अाधिवक्ता महासेठले टुडेपाटीलाई जानकारी दिए ।