नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश मधेशीलाई ठग्ने काम : जितेन्द्र यादव

जितेन्द्र यादव–

ओलीतन्त्र भनेकै यही हो । आखाँमा छारो हालेर आफ्नो सत्ता टिकाउन मधेशीलाई ठग्ने काम । सदियौं देखि नै राज्यले आफ्नो दायित्ववोध नगरेकाले हरेक नेपाली नागरिकले सजिलै नागरिकता पाउनु बाट बञ्चित हुनु भनेको राज्य अन्तर्गतको मौलिक हक अन्तर्गतको अपराध हो । त्यस अपराधको विरुद्धमा सदियौंदेखि बिभिन्न चरणमा नागरिकताको लागि आन्दोलन भएको छ । नेपालको जटिल समस्याको रुपमा नागरिकता पनि एक हो । र सोही समस्याको निराकरणको लागि तात्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०६३ मा भएको ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहले गर्दा राज्य बाध्य भई आन्दोलनमारीको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले २२ बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो ।

राज्य संग भएको सहमतिमा बुँदा नं १३ मा नागरिकता सम्वन्धमा प्रष्ट उल्लेखित छ, जुन तल राखेको छु । तर, सहमति गर्दा पनि केही आन्दोलनकारीले सम्झौताको बिरोधी भएर उपेन्द्र यादवलाई कमजोर नबनाए । र पनि संघर्ष जारी रह्यो । दुईबुँदे सहमति संविधान संशोधनको बिषय थियो जुन नागरिकता देखि लिएर राज्य पुर्नसंरचना सहित मौलिक हक सम्बन्धित थियो । त्यसका लागि २ तिहाई बहुमत हनुपर्ने भएकाले सरमारलाई पूर्व सपा र राजपा समर्थन दिएको प्रमाण छ । तर आज अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिनु भनेको केपी ओलीको खल्तीबाट दिएकै जस्तो गरेर ओलीको जयजयकार गर्नु कतै मूर्खता त हुँदैन ! ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्री पदमा भएकोले प्रधानमन्त्री एक राज्य हो र हरेक नेपालीलाई सहज रुपमा नागरिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो । जुन पहिला नै हुनु पर्दथ्यो । ओलीले आफै संसद विघटन गरि एक तह समाप्त गरेको अवस्थामा कानूनी व्यवधान हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, जुन विगतमा देखिएको हो । तर यसैको आडमा ओली सरकारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले नेता कार्यकर्ताहरुलाई दिप प्रज्वलित गरेर सोझा मधेशी जनताको आँखामा छारो हाल्ने , संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकि के का लागि ओली सरकारमा सहभागी हुन खोजेको हो भने कुरा जनतालाई स्पष्ट भइसकेको छ ।

यो अध्यादेश के को लागि र कसको लागि हो ?

यो दिपावली र छठ पर्व मनाउने जस्तो उत्सव मनाउनु पर्ने बिषय भन्दा पनि आफैले आफैलाई हराएको र आफैले जितेको यो दाउपेचको सत्ता समिकरणको दिपावली र छठ पर्वमा दिप प्रज्वलन गर्नका लागि चाहिने तेलको व्यवस्थापनका निम्ति ओली मोह हो ।
(क) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को (८) (क) र (ख) लाई गजेन्द्र नायराण सिंहले सिंहदरवार अगाडी जलाइएको थियो र त्यसको परिणाम के भो ? त्यो पनि खारेज भयो ।

ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह २०६३ पश्चात ः
(क) नेपालको संविधान २०६३ को दफा ८ को (१) देखि (७) सम्मको अध्ययन गर्दा अझ आँखा खुल्ने होला । त्यसमा रहेको व्यवस्थालाई समाप्त गरी नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थामा भएको कठोर प्रावधानले नेपालमा रहेको ५० प्रतिशत जनताको रोटीबेटीको सम्वन्धलाई समाप्त गरी दिएको छ ।

(ख) नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ र दफा ८ को संशोधनले कुनै समस्याको समाधान गरेको छैन ।
नेपालमा सेरोगेट मदरहरुवाट प्राप्त लाखौं सन्तानलाई नेपालको नागरिकता दिने गरी ल्याएको यो अध्यादेशले तिनीहरुलाई नेपाली नागरिक वनाउने राज्यको यो षडयन्त्र रहेको छ । जहाँसम्म जन्मसिद्ध नागरिक जसको आमा र बुवा दुवै नेपाली छन् तिनको सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको कानून नागरिकता सम्वन्धी ऐनको दफा (८) को (५) वमोजिम संवत २०४६ साल चेत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायिरुपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ ।

यो प्रावधानवाट नागरिक भएका सन्तानहरु स्वभाविक रुपमा नै नेपालको नागरिक हो र त्यसले नागरिकता पाउदैन भन्ने प्रश्न नै उठदैन ।
अव आयो प्रश्न नागरिकता ऐनको दफा (३) (१) (२) (३) मा अहिलेको थप (४) संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अगाडी जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले वुवा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रेहछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकत्ता प्राप्त गर्ने छ भन्ने भएको व्यवस्था न्याय संगत र कानून संगत नै रहेको र यो व्यवस्थाले गैर नागरिक वा अनागरिकलाई नागरिक वनाउने गरि कुनै व्यवस्था नभएकोले यस्तो कार्य भएको वा नेपालीलाई कसैले उपहार दिएको भन्ने कुरा सरासर गलत हुन सक्छ ।

यो अध्यादेश वास्तवमा कुनै समस्याको समाधान भन्दा पनि ओली सरकारले मधेशलाई जिसक्याउनुका साथै केहि व्यक्तिले ठुलो उपकार गरेको महशुस भएको हुन सक्छ होला । तर, यो पक्कै पनि उपकार होइनन् भने आम जनताको बुझाई र अन्तर बिषय वस्तु बन्नु आजको आवश्यक्ता हो ।

निष्कर्ष :
वास्तविक समस्या समाधान गर्न खोज्ने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ८ बमोजिमको व्यवस्था नभए सम्म र नागरिकतामा वैवाहिक अंङ्गीकृतको समस्या समाधान नभएसम्म यो समस्याको समाधान भएको भन्ने तर्क गर्न न्याय संगत भएको मान्न सकिन्न । नागरिकता बिषयमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा यस्ता कयौं मुद्दाहरुमा हाम्रा वीर मधेशी वकिलहरुले बहस गरिसकेकाले मेरो अनुभवमा जारी गरिएको यो अध्यादेशको विरुद्धमा फेरि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने आंक्लन गर्न सकिन्छ भने चिन्ता छ । र मुद्दा परेको खण्डमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश रोकिने प्रवल सम्भावना हुन सक्दछ भन्ने कुरा विगतले सिकाएकोमा ओलीले यो चालको रुपमा प्रयोग गरेको हुन सक्छ । यदि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम दिइएमा ओलीको बोली फेरिने निश्चित छ । ‘के गर्ने, गर्न त खाजेकै हो तर सर्वाेच्चको आदेश हो मान्नै पर्छ, कानूनी व्यवस्था स्वीकार्य गरौं’ भनेर सरकार फेरी पन्छिन्छन् । ओली बोलीको रणनीतिको रुपमा सर्प पनि मर्यो र लठ्ठी पनि भाचिएन जस्तै हुनेमा ढुक्क भए हुन्छ ।

२०६२–६३ देखि भइरहेको बिभिन्न आन्दोलका उपलब्धिहरू गुम्ने खतराः

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्तग देशका प्रधानमन्त्रीहरूः
८ गिरिजा प्रसाद कोइराला
८ पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)
८ माधव नेपाल
८ डा.वावुराम भट्टराई
८ झलनाथ खनाल
८ सुशील कोइराला
तर्क के गर्न सकिन्छ भने नागरिकता सम्वन्धि अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था पर्याप्त थियो र त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण तत्तकालिन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसंग भएको सम्झौताको प्रतिफलले इतिहासमा कसैले बिर्सने छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिचानवादी तथा अधिकारका लागि संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत नेपालको संविधानमा सबै नेपाली जनताको भावना नसमेटेका कारण र नागरिकता सम्वन्धि समेत अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थालाई हटाएका कारण पनि मधेश ६ महिनासम्म मधेशमा ओलीको सरकारले नरसंहार गरेको घटना कहिल्यै बिर्सिन सकिदैन । यद्यपि जनताले नेकपालाई लगभग २ तिहाईको बहुमतले बिजय गराएको थियो । संविधान संशोधन र संघीयतालाई संस्थागत गर्न पूर्व सपा २ बुँदे सहित सरकारमा सहभागी भयो भने पूर्व राजपा सरकार बाहिर रहेर सरकारलाई समर्न गरेको कुरा बिर्सेको नहुन सक्छ । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन पूर्व सपालाई तथानाम बदनाम पारेर मधेश र मधेशीलाई कमजोर पार्न ओलीले मधेशमा गिरोह नै खडा गरेको देखिन्छ । जुन मधेशको लागि घातक हो । चेत होस् संसद विघटन गरेर बिभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धिहरू गुम्नेमा कतै शंका गर्ने ठाँउ छैन । तर, तर ओली र ओली तन्त्रको संरक्षक भएर साथ दिनेहरू पक्कै पनि मधेश र मधेशीको हित विपरीतका साथै प्रतिगमनको दिशातिर अग्रसरता देखाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइरहेको कुराबाट सचेत रह्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(जितेन्द्र यादव हाल प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका प्रमुख सल्लाहकार हुन् )