ओली सरकारमा सांसदनै नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चमा रिट

टुडेपाटी-
काठमाडौं, जेठ ३ गते ।

सांसद नै नरहेका सात जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सांसद नै नरहेका सात जनालाई पदमुक्त गर्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटको मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ठूलो तदलको दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि वैशाख ३१ गते उनले सांसद नै नरहेका ७ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।