वाक्यांश छुटाएर शपथ खाने प्रधानमन्त्रीलाई काममा नलगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, पेसी भोलि

टुडेपाटी-
काठमाडौं, जेठ ३ गते ।

राष्ट्रपतिले भनेको महत्त्वपूर्ण वाक्यांश छुटाएर खाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रपतिले वाचन गरेका वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले दुरुस्तै उतार्नुपर्नेमा फेरबदल गरेकोले उक्त शपथ बदर गरी पुनः शपथ नखाउञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिन रिटमा माग गरिएको छ । रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ ।

विवादको अन्तिम टुंगो नलागञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्न रोक लगाएर मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ, सांसद पद नभएकाहरूलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु समेत असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित तीन जना र अन्य तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चको रिट महाशाखाले जनाएको छ ।

ओलीले कानुनबिनै शपथ लिएपछि चाहिएको बहस ? सर्त पूरा नगरेको शपथ लिएर कानुन तोड्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ र ‘ईश्वर’ शब्द छुटाएका थिए । ‘प्रतिज्ञा गछु’ शब्द नभनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि दोहोर्‍याएर भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो चाहिँदैन’ भनको थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति हाँसेकी थिइन्, जसको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

रिटमा शपथको यस्तो शैलीले संविधानको संरक्षक र पालकबाटै खेलाँची भएको भन्दै राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन भएको दाबी गरिएको छ । यसअघि ०६५ मा उपराष्ट्रपति पदमा नियुक्त परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा उब्जिएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

०६६ मा सर्वोच्चले संविधानको अनुसूचीको तोकिएको ढाँचाभन्दा बाहिर गएर शपथ खानुलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । उक्त नजिरले संवैधानिक नैतिकताको विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई समेत निर्णयआधार बनाउन रिटमा उल्लेख छ ।