प्रदेश २ समाजिक विकास मन्त्रालयलाई आयोगको अर्को आदेश– ‘७ दिनभित्र सूचना दिनु’

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, चैत १४ गते ।

प्रदेश २ को समाजिक विकास मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले सात दिन भित्र सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्तिको उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले समाजिक विकास मन्त्रालय सचिव र सूचना अधिकारीको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि गएको मंसिर ८ गते नै पत्रकार महतोको पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले विदेह नगरपालिका कार्यालयलाई सूचना उपलब्ध नगराउनुका कारणसहितको स्पष्टीकरण ७ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर पनि सूचना उपलब्ध नभएपछि पत्रकार महतोले पुनः गएको माघ २५ गते आयोग समक्ष उजुरी गरेका थिए । सो उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले ७ दिन भित्र पुनरावेदक महतोलाई सूचना उपलब्ध गराउन समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र सूचना अधिकारीको नाममा आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुंग, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिँदै आदेश कार्यान्वयन गर्न समाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

माग गरेको सूचनाहरु गोपनियताका ऐन अन्तर्गत नदेखिएकाले र कार्यालयले सहजै दिनुपर्ने देखिएकाले सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको हो ।

प्रदेश २ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च, मन्त्रालयले खरिद गरेको सवारीसाधन तथा मर्मत सम्भारको खर्च विवरण, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको दैनिक भ्रमणभत्ता तथा सेवासुविधासहितका खर्च विवरण माग गर्दै पत्रकार महतोले गएको मंसिर ७ गते मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा दफा ३ बमोजिम मागेको सूचना मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएपछि पत्रकार महतोले आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
हरेक सरकारी, सार्वजनिक तथा गैर सरकारी निकायबाट सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न पाउने प्रत्येक नेपाली नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक हो ।

यदि कुनै सार्वजनिक निकायमा मनासिव कारण विना सूचना नदिएमा, दिन इन्कार गरेमा, आंशिक वा गलत सूचना दिएमा त्यस कार्यालयका प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाकासाथै विभागीय कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।