एमाले-माओवादी ब्यूँतिँदा प्रदेश २ लाई राहत, के भन्छन् कुन प्रदेशसभा सदस्य ?

किरण कर्ण-
जनकपुरधाम, फागुन २५ गते ।

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता अवैध रहेको फैसला गरेसँगै नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको सो फैसलापछि साबिककै अवस्थामा फर्कन बाध्य भएका छन् । योसँगै प्रदेशसभामा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे पनि विश्लेषण हुन थालेको छ ।

प्रदेश २ प्रदेशसभामा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पूर्ण बहुमतको सरकार रहेका कारण पनि नेकपाबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला, त्योसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा फर्किनु परेको अवस्थाले प्रदेश सरकारलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।

१०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ५५ सांसद छन् । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा नेकपाबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले खासै असर गर्नेछैन ।

३२ सदस्य रहेको नेकपा साबिककै अवस्थामा फर्कनु पर्दा नेकपा एमालेका २१ र नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ सदस्य हुन्छन् । यसले गर्दा जसपा नेपाल एक रहेसम्म सरकार बनाउने वा ढाल्ने सम्बन्धमा यी दुवै घटकको कुनै भूमिका रहँदैन ।

उता, नेपाली काँग्रेसको १९ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् । यी दल पनि जसपा नेपाल एकढिक्का रहेसम्म सरकार बनाउने वा ढाल्ने भूमिकामा निष्प्रभावी रहन्छन् ।

एमालेमै ओली अल्पमतमा

प्रदेश २ प्रदेशसभामा एमालेमै केपी शर्मा ओली पक्ष अल्पमतमा रहेको छ । एमालेका २१ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १३ जना सांसद माधव नेपाल पक्षमा छन् भने ८ जनामात्र ओलीको पक्षमा छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ सांसदमध्ये अहिलेसम्म ४ जना ओली समुहमा लागेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनीहरु ओली खेमाको बैठकमा जान छाडेका छन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल ओली पक्षमा खुलेर लागेपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले मण्डललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै शत्रुधन महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो ।

के भन्छन् प्रदेशसभा सदस्यहरु ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सम्बन्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् । यस्तो फैसलाको अपेक्षा नगरिए पनि सर्वोच्चले आदेश दिइसकेका कारण त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामका बारेमा फैसला गर्नुपर्नेमा साबिकका दुई दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेकपालाई नै खारेज गरी पुरानै अवस्थामा फर्किन भनेका कारण धेरै जटिलता बढेको उनले बताए । राष्ट्रिय सभाका लागि नेकपाका उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचितहरुको अवस्था के हुने हो भन्ने पनि प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकसमेत अन्योलमा रहेको भन्दै उनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि काँग्रेसको तर्पmबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समक्ष डेलिगेसन गए पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै वास्ता नगरेको उनले बताए । ‘हामीसँग २५ प्रतिशत मत नभएकोले हामीले सरकारलाई केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मारामारको अवस्था छ, वहाँहरुलाई पनि के भन्न सकिन्छ र !’

कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर अघि बढेको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षीको शक्ति देखाउन सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारभित्र पनि मन्त्रीहरुबीच विवाद रहेको, ‘मै खाउँ मै लाउँ’ भन्ने सिद्धान्तले प्रेरित भएकाहरुले कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलभित्रको अवस्था दयनीय रहेकाले यहाँ सरकारका बारेमा कसैको ध्यान जान सकेकै छैन ।

जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह सुडी नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक देखिएको टिप्पणी गर्दछन् । ‘निश्चितरुपमा नेकपा सम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्च अदालतले पन्छाउँदै गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने छ,’ उनले भने, ‘यो अनपेक्षित निर्णय हो, जुन नहुनुपर्ने हो ।’

कुनै पनि दल फुट्न र जुट्न पाउनुपर्ने, संस्थागत निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अनपेक्षित निर्णय भएको उनले बताए । यसले केन्द्रदेखि तलसम्म पार्टी विभाजित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले संसदीय दलको सवालमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय झैँ कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाई देखिने बताए ।

उनी नेकपा विवादको असर प्रदेश २ प्रदेशसभामा नपर्ने बताउँछन् । ‘नेकपा फुट्दा वा जुट्दा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा कुनै पनि किसिमको असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘उही पुरानै स्वरुपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र रहने छ ।’ प्रदेशसभामा दुई अलग अलग पार्टीका लागि कुर्सीहरु थपिने र प्रदेशसभाको खर्च बढ्नेबाहेक प्रदेश २ प्रदेशसभामा खासै असर नगर्ने उनले बताए ।

नेकपा संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी पछिल्लो समय नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता थिए ।

महतो निवेदकको मागदावीभन्दा बढेर सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे फैसला गरेको बताउँछन् । ‘यो फैसला अब केन्द्र, प्रदेशदेखि तलसम्म जानेछ । यसले नेकपामा निकै नै प्रभाव परेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘निवेदकले माग गरेभन्दा बढी नै न्याय दिएको नाममा अर्कोतिर अन्याय पनि भएको छ, यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने अवस्था पनि छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले राजनीतिक संकट निम्त्याएको भन्दै उनले यस संकटको निवारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

प्रदेशसभामा दल विभाजनपछि के गर्ने वा के हुन्छ भन्ने कानून नै नबनेको अवस्थामा थप जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर ३ मा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव कायमै छ,’ उनले भने, ‘यी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले असर पारेको छ । प्रदेश नम्बर २ को हकमा भने खासै फरक पर्दैन ।’

प्रदेशको हकमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै नबनेका कारण खासै असर नपरे पनि केन्द्रमा यसको असर देखिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिक संकटको अन्त्य आवश्यक छ । समाधानको बाटो खोजेर दल जोगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’