एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि संकटमा माधव, झलनाथ र बादल, झनै शक्तिशाली बने ओली

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, फागुन २४ गते ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ ।

ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सो नाम ऋषि कट्टेललाई नै दिएको छ भने ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज पनि गरेको छ ।

अदालतको यो फैसलाले ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको सिर्जना गरेको छ । साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै संसदभित्रको गणित भताभुंग बनेको छ भने केही संवैधानिक प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् ।

पार्टीगत हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा अनुकूलतामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । उनको नेतृत्वको सरकार गम्भीर संकटमा थियो ।

भाषण जे–जे गरे पनि नेकपाको विभाजित खेमाले कांग्रेससित मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनासाथ सरकार ढल्ने निश्चित थियो ।

तर, परिवर्तित सन्दर्भमा सरकार ढाल्नका लागि धेरै संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताहरु उब्जिएका छन् । ओली सरकार पूर्णरुपमा ‘सेफ जोन’मा नभए पनि सरकार जोगाउन ओलीलाई ‘लाइफ लाइन’ प्राप्त भएको छ ।

सरकार भन्दा पनि केपी ओलीमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको थियो । ओलीलाई अध्यक्ष र दलको नेताबाट मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको पक्षले अझ कठोर कदम लिंदै थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुग्दा ओलीलाई अर्को दल दर्ता गर्न समेत कानूनी संकट थियो । अब उनी एकाएक जिरोबाट हिरो बनेका छन् ।

दलविहीन हुने खतराबाट उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा फर्किएका छन् । अब कारबाही उनलाई माधव नेपालले होइन माधव नेपाललाई उनले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एमाले र माओवादीको औपचारिक एकताअगाडि नै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उनले दुई तिहाइ बहुमतसहित २०७४ साल, फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ओली । त्यसको चार महिनापछि एमाले र माओवादी एक भएको हो ।

आजको फैसलासँग उनी फेरि ‘माओवादीको समर्थनप्राप्त एमालेका प्रधानमन्त्री’ बनेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले अहिले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताब ल्याइ सरकार ढाल्ने योजना बनाएका थिए । तर, अब यो प्रक्रिया सहज देखिंदैन ।

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । त्यसबाट सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन एमालेको संसद संख्या उनलाई बहुमत पुर्याउन पर्याप्त हुँदैन ।

यसका लागि ओलीले माओवादी, कांग्रेस वा जनता समाजवादीमध्ये कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने वा जसपा फुटाउन सघाउनुपर्नेछ । यो फैसलाले सबैभन्दा सकसमा पारेको छ, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजनपछि प्रचण्ड पक्षले उनलाई अध्यक्षमा प्रस्तावित गरेको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले उनको पदलाई मान्यता दिएको थिएन ।
अब नेपालले प्रचण्ड समूहभन्दा अलग्गै रहेर आफ्नो रणनीति बुन्नुपर्ने हुन्छ । उनको समूह एमालेमा फर्किने, माओवादी केन्द्रमा विलय हुने वा फेरि नयाँ शिराबाट एकताको प्रक्रिया थाल्ने विकल्प छन् । तीनवटै विकल्प माधव नेपाल समूहका निम्ति सहज छैनन् ।

सबैभन्दा पहिले त यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल समूहले लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालसहित उनको समूहबाट निर्वाचित सबै सांसद अब ‘एमाले’ भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहेमा उनीहरुले त्यसको विपक्षमा भोट हाल्नका लागि ‘फ्लोर क्रस’ गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

एमालेको संसदीय दलका नेताले पक्षमा भोट हाल्न ह्वीप जारी गरिसकेपछि त्यसको उल्लंघन गर्दा सांसद पद नै निलम्बनमा पर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । माधव नेपालले यदि सांसद पद नै माया मारेर भए पनि फ्लोर क्रस गर्ने निर्देशन दिए भने पनि उनका सांसदहरु त्यसलाई नमान्न सक्छन् । एमालेका १२१ सांसदमध्ये केपी ओलीसँग सर्वोच्चको फैसला अघि पनि ८० जना थिए । यो संख्या अब फैसलापछि स्वाभाविक रुपमा बढ्छ ।

त्यसो हुँदा माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न चाहिने ४० प्रतिशत पनि पुग्दैन । जुन अवस्था बदर भएको नेकपामा ओलीको थियो । साविक एमाले बौरिइसकेपछि भावनात्मक पक्षले पनि पक्कै काम गर्छ । तत्कालीन एमालेका संसदहरुले एमालेकै सरकार ढाल्नका निम्ति विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिन भावनात्मकरुपमा सहज छैन । उनीहरुले पक्षमा मतदान गरे भने एमालेलाई बहुमत पुर्याउन १७ संसद मात्रै अपुग हुने स्थिति छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले फेरि नयाँ शिराबाट एकीकरण प्रक्रिया थाल्ने विकल्प छ । तर, अब उनीहरुले नेकपा नाम पाउन सक्दैनन् । यता एमाले बौरिएको अवस्थामा यसलाई छोडेर पूर्वएमालेहरु प्रचण्डसँग मिल्न जाने कुरा पनि उत्तिकै पेचिलो हुनेछ । नेपालले प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गर्न पनि संवैधानिक अड्चन छ ।

यसनिम्ति उनले सबैभन्दा पहिले एमाले फुटाउनुपर्ने हुन्छ । एमाले फुटाउन नेपालसँग संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ । माधव नेपालसँग त्यो संख्या पनि छैन ।

बादल लगायत ओली खेमाका पुर्व माओवी नेताले के गर्लान् ?

एमालेको माधव नेपाल समूहजस्तै अवस्थामा छ माओवादी केन्द्रका बादललगायत नेताहरुको समूहको । नेकपामा आएको विभाजनपछि रामबहादुर थापा बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायतका नेताहरु ओलीतिर लागेका छन् ।

उनीहरु सबै सरकारमा मन्त्रीसमेत छन् । अब उनीहरु माओवादीका मन्त्री भएका छन् । भोलिका दिनमा सरकारविरुद्ध विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा उनीहरुलाई माओवादीको ह्वीप लाग्छ । अथवा, माओवादीले उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिन सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले पनि फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । फ्लोर क्रस गर्दा उनीहरुको पनि संसद पद धरापमा पर्न सक्छ । यद्यपि, प्रचण्डसँग एमालेका जति सांसद मिलेका छन्, त्यसको तुलनामा माओवादीका न्यून सांसद मात्रै ओलीतिर लागेका छन् ।

बादल ओलीतिर आए पनि उनको पुरानो समूहका सबैजसो नेताहरु प्रचण्डसँगै छन् । त्यसैले आफूतिर आएका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई बढी सहज छ ।

आफ्नो पार्टीका केही सिट खाली गराएर उनले बादल लगायतका नेताहरुलाई सांसदमा पुनर्स्थापित गर्न सक्छन् । तर, फेरि पनि बादलहरु ‘एमाले नेता’ बन्न तयार हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ ।
बादल स्वयं भने सूर्य चिन्हबाट जितेका राष्ट्रियसभा सदस्य भएकाले उनको वैधता कता हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । सूर्य चिन्हबाट जितेका नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु जता सूर्य छ उतै हुने हुन् वा के हुन्छ ? यो जटिल प्रश्न छ । सूर्य चिन्ह एमालेको भएपछि स्वतः एमाले हुने हो भने नारायणकाजी श्रेष्ठहरु पनि त्यसमा पर्छन् ।