विप्लव युद्ध छोडेर शान्तिको बाटोमा फर्किनुको यस्तो छ भित्री कथा, ओलीसँग पार्टी एकताको तयारी

टुडेपाटी

काठमाडौँ, फागुन २० गते ।

सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै शुक्रबार दिउँसो विप्लव र प्रधानमन्त्री ओली एउटै मञ्चमा देखिँदैछन् ।

विप्लव र सरकारको तर्फबाट बनाइएको दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली ३ बुँदे सहमति गरेको छ । बिहीबार बिहान विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उदय चलाउने र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजन भट्टराईबीच ३ बुँदे सहमति भएको हो ।

दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार राजनीतिक विषयको समाधान वार्ताबाट गर्ने, विप्लव पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने, फागुन २१ गते विशेष समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लवले संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने रहेको छ ।

योसँगै सरकारले विप्लवका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ भने प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । आफैले प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभागृहमा समारोह राखेर आफैंले फुकुवा गरेको घोषणा गर्दैछन् । उ

सो त सरकारले २८ फागुन २०७५ मा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णय धेरैका लागि ‘सरप्राइज’ थियो ।
सुरक्षा निकायसँग समेत कुनै सुझाव नलिई प्रतिबन्ध लगाएको भनेर कतिपयले सरकारी निर्णयको विरोध पनि गरे । त्यसयता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो मामिलामा वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै आएका थिए ।

विप्लव समूहका नेताहरुले हालको सहमतिलाई लामो समयको अनौपचारिक संवादपछि सिर्जित परिस्थिति भएको बताए पनि यति चाँडै निकास निस्किनेमा उनीहरु नै विश्वस्त थिएनन् । त्यसमा पनि दुई दिनमा तीन चरणको वार्तापछि विप्लव नै सार्वजनिक हुने स्तरको परिस्थिति बन्ला भन्ने नसोचेको पार्टीका एक जना केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

वार्ताका लागि कसरी तयार भए विप्लव ?

सरकारले ब्यापक रुपमा धरपकड गर्न थालेपछि नेता कार्यकर्ता जोगाउन विप्लवलाई चुनौती थपिएको थियो ।

एकातिर सक्रिय कार्यकर्ता प्रहरीले प्रक्राउ गर्ने र पक्राउ पर्नबाट जोगिएका कार्यकर्ता पनि सरकारको आक्रामक नीतिका कारण निष्क्रिय बन्न थालेपछि विप्लवको राजनीतिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको थियो ।

कुनै न कुनै रुपमा उनी सरकारसँग एउटा सम्झौता गर्ने पक्षमा पुगेका थिए ।
नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेल भन्छन्, ‘विप्लवलाई वार्ता पनि एउटा संघर्षको रुप हो, वार्तालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म आफैंले भनेको हो । यसको प्रक्रिया थालेको नै ७ महिना भइसक्यो ।’
विप्लवलाई पनि कार्यकर्ता जोगाउन र सक्रिय राजनीति गर्न खुला बाटो चाहिएको र ओली सरकारको पनि बिदा हुने बेला आएकोले दुवैपक्षको परिस्थिति नै यो सहमतिको कडि बन्न पुगेको कट्टेलको बुझाइ छ ।

‘अहिले परिस्थिति त्यस्तो बन्यो कि प्रचण्ड पक्षलाई देखाइदिने अभियानमा लागेका ओलीले छिट्टै विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर अब बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने,’ अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘आफ्नो सरकारको काउसो भोलि जो आउँछ, उसैले बोक्छ भन्ने ओलीको रणनीतिले काम गरेको छ ।’

सरकारको अवस्थालाई विप्लवले नजिकबाट नियालिरहेका थिए । ओलीमाथि चौतर्फी हमला भएको र सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बनिरहेको अवस्थामा उनी वार्ताका लागि लचिलो हुन्छन् भन्ने विप्लवले पनि बुझेका थिए ।

हिजोको जस्तो बलियो अवस्था नभएपछि अब सरकारबाट बाहिरिने क्रममा एउटा दुश्मन खडा गरेर किन बाहिरिने ? भन्ने ओलीको मनासय र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भन्ने शक्ति बढाउने विप्लवको रणनीति नै वार्ताको मिलनबिन्दु बन्न पुग्यो ।

उता गणतान्त्रिक मोर्चालाई पनि आफ्नो मित्र पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने कामले आन्दोलन अघि बढाउन समस्या परेको नेता कट्टेल बताउँछन् । उनीहरुलाई जेलबाट बाहिर ल्याउन र प्रतिबनध हटाउन मोर्चाले पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

कसरी उदाए विप्लव ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने तयारी गरेका विप्लवले २०३९ सालमा अखिल छैठौँबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । सशस्त्र युद्ध थालेका बेला उनी माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष थिए भने पार्टीको ललितपुर जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका थिए ।

२०५४ सालमा पार्टीको कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इञ्चार्ज बनेका विप्लव हक्की, आँटिलो र विद्रोही स्वाभावका थिए । २०५५ भदौमा भएको माओवादीको विस्तारित बैठकबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बने । कर्णालीमा रहेकै बेला कालीकोटको पदमघाट प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर प्रहरीको हतियार खोस्न सफल भएपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो ।

पूर्वमाओवादी नेताहरुका अनुसार १४ मंसिर २०६२ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले रोल्पामा प्रचण्डलाई लक्षित गरेर कारबाही चलाएका बेला विप्लवले प्रचण्डलाई बचाएका थिए ।

‘जुन घरमा प्रचण्डले सेल्टर लिनुभएको थियो, त्यहाँ सेनाले माथिबाट गोलाबारी ग¥यो’, पूर्वमाओवादी नेता तथा हाल नेकपा सांसद राम कार्की भन्छन्, ‘अध्यक्षलाई त्योभन्दा पहिले सिफ्ट नगरेको भए, उहाँ टार्गेट हुनुहुन्थ्यो ।’

राप्तीको विशेष ब्युरो इञ्चार्जका रुपमा विप्लवले त्यसबेला प्रचण्डको सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेको कार्की बताउँछन् । सैनिक आक्रमणबाट प्रचण्डलाई बचाएकै कारण पार्टी वृत्तमा विप्लवको प्रशंसा भएको नेताहरु बताउँछन् । २०६३ सालसम्म आइपुग्दा उनी तत्कालीन माओवादीका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विश्वास पात्रका रुपमा देखिएका थिए । तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रचण्डसँग टाढिँदै गए ।

रुकुमको चुनवाङमा २०६२ असोजमा भएको बैठकपछि तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनसँग रोल्पामा वार्ता भएको थियो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा वार्ता तय भयो । वार्ता टोलीमा बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराहरु परे, प्रचण्ड १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली गए ।

विप्लव रोल्पामै रहे । शान्ति वार्ताका लागि सिक्लेसबाट प्रचण्ड–बाबुरामहरु काठमाडौं आउँदा सुरक्षा, व्यवस्थापनसहितका सबै जिम्मेवारी वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पाए । त्यसबेला माओवादीको भेरी–कर्णाली ब्युरो इञ्चार्ज रहेका महेश्वरजंग गहतराज सम्झन्छन्, ‘नेताहरुको सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धित ब्युरोबाट हुन्थ्यो, उपत्यका विशेष ब्युरो इञ्चार्ज भएकाले नेता पुनले अध्यक्षहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो ।’

पुन उपत्यका ब्युरोसँगै जनमुक्ति सेनाको डेपुटी कमाण्डरसमेत थिए । त्यसयता विप्लव भने प्रचण्डबाट क्रमशः टाढिँदै गए । सेना समायोजनको प्रक्रियामा विप्लवले प्रचण्डको विरोध गरे । ‘महापतन’ नामक पुस्तकमा ‘प्रचण्ड–बाबुरामले २०६९ सालमा जनमुक्ति सेनालाई समाप्त’ गरिदिएको विप्लवको भनाइ छ ।
त्यसबेला क्रान्तिको कार्यभार पूरा नभएको बताउँदै मोहन वैद्यले पनि शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए । पछि ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रचण्ड–बाबुरामको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादबाट रक्षा गरेको’ भन्दै २०६९ सालमा मोहन वैद्य ‘किरण’को नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी गठन भयो । सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित विप्लव पनि यही पार्टीमा जोडिए ।

तर, विप्लवले आफूलाई वैद्यको नेतृत्वमा पनि धेरै समय टिकाउन सकेनन् । उनले ८ मंसिर २०७१ मा प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ लगायतलाई लिएर नयाँ पार्टी घोषणा गरे ।

नेताहरुले मुलुकलाई जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपु¥याई जनतालाई धोका दिएको बताउँदै उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को अवधारणालाई अघि सारे । र, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

यसरी कमजोर बन्दै गए

विप्लवको पार्टीले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बहिस्कार ग¥यो । चुनावलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने वा पूरै बहिस्कार गर्ने भन्नेमा छलफल भयो । अन्त्यमा विप्लवका नेताहरुले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै चुनावमा नजाने निर्णय गरे ।

चुनावताका विप्लव समूहले विभिन्न नेताहरुलाई लक्षित गरेर बम विष्फोट गरायो । ‘जनकारबाही’का नाममा समूहले हिंसात्मक गतिविधि अघि बढायो ।

२०७४ सालमा भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने तयारी भएका बेला पनि समूहले त्यो नरोकिए भयानक परिणाम आउने चेतावनी दियो, अन्ततः भ्रमण रद्द भयो । नेपाली संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप हुने कार्यक्रम गर्न नदिने समूहको दाबी थियो ।

घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घरमा लक्षित गरेर समूहले बम विष्फोट गरायो । राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै दुरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको दर्जनौं टावरमा आगजनी भए । नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालय गेट अगाडि ११ फागुन २०७५ मा विष्फोट हुँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो, दुई जना घाइते भए ।

समूहले २४ फागुन २०७५ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पनि विष्फोट गरायो । समूहले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारीविरुद्ध १४ जेठ २०७५ मा नेपाल बन्दको आह्वान ग¥यो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा अनामनगर र बसुन्धारामा भएको आत्मघाती विष्फोटमा पार्टीकै सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीले ज्यान गुमाए ।

धनगढीमा २ साउन २०७६ मा भएको विष्फोटमा पनि पूर्वलडाकूसमेत रहेका सैन्यतर्फका कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भयो । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार दुवै घटना विष्फोटक पदार्थ ओसार्ने ज्ञानको अभावमा भएका थिए ।

श्रृङ्खलाबद्ध विष्फोटमा नागरिक र विप्लवकै नेता, कार्यकर्ताको ज्यान जान थालेपछि २३ साउन २०७५ मा पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ गर्दा भेटिएको एउटा डायरी सरकारसम्म पुग्यो । त्यसमा विप्लव समूहका बैठकका गोप्य विषय मात्र लेखिएका थिएनन्, पार्टी बैठकमा आगामी कार्यदिशाबारे भएका छलफलका टिपोट पनि थिए ।

त्यहाँ केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई सेबोटेज गर्ने उल्लेख थियो । यही विषय उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

पार्टी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै प्रहरीले समूहका नेता, कार्यकर्तालाई ‘जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने’ नीति अख्तियार ग¥यो । समूहका प्रभावशाली नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल, माइला लामालगायत पक्राउ परे । पक्राउ परेका मोहन कार्की ‘जीवन्त’लगायत पोलिटब्युरो सदस्य र अन्य नेताहरु पार्टी परित्याग गर्दै सत्तारुढ दलतिर लाग्न थाले ।
सरकारले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नेलाई छाड्न प्रहरीलाई अनौपचारिक निर्देशन पनि दियो । यसबाट विप्लव समूह क्रमश ः कमजोर बन्दै गयो । यही अवस्थाका बीच ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा समूहका नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिए ।

प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हानेको बताउँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले संसदमै विरोध जनाए । अन्य पार्टीले पनि सरकारको विरोध गरे । पछि मानवअधिकार आयोगले पनि पक्राउ गरेर प्रहरीले गोली हानेको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न प्रहरीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यो ।

२५ असार २०७६ मा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले हानेको गोलीबाट भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जिव राईको मृत्यु भयो । त्यसपछि समूहले विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाउँदै आएको सहानुभूति पनि गुमायो । एक वर्षपछि २३ मंसिर २०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि समूहविरुद्ध जनस्तरमै आक्रोश बढ्यो, प्रहरी पनि थप आक्रामक बन्यो ।

यी घटनापछि गल्दै गएका विप्लव हालै भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वार्तामा बस्नु नै उपयुक्त हुने निचोडमा पुगे । सरकारतर्फबाट वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव आएपछि उक्त बैठक बसेको विप्लव समूहका एक जना केन्द्रीय नेता बताउँछन् ।

पार्टी एकतासम्मको तयारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजन आएसँगै विप्लव समूहसँग संवादको प्रयासलाई अघि बढाएका थिए । यो समूह मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त मोर्चा बनाउन सहभागी भयो ।

तर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका कारण खुला रुपमा आउन सकेन । वैद्यहरुले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा र वार्ताका लागि दबाब दिँदै आएका थिए, त्यहीबीच विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय गरेका हुन् ।

ओली र विप्लव निकट नेताहरुका अनुसार ओली समूह र विप्लवको पार्टीबीच एकता नै गर्ने तयारी छ । कदाचित् एकता सम्भव नभए चुनावी गठबन्धन भएपनि गर्ने योजना दुवै नेताहरुले बनाएका छन् । ओली र विप्लवबीच केही महिनायता सन्देश आदानप्रदान भइरहेको पनि उनीहरुले बताए । एकतापछि पार्टीको महासचिव बनिदिन ओलीले विप्लवलाई आग्रह गरेको विप्लवनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

‘एक महिनाअगाडि ओलीबाट विप्लवलाई मपछिको नेता तपाईं नै हो, पार्टी एकता गरौँ, महासचिव बन्नुप¥यो भन्ने प्रस्ताव नै आएको थियो,’ विप्लवनिकट ती नेताले भने, ‘तर, विप्लवले ठ्याक्कै केही भन्नुभएको छैन ।’ उनले आफ्नो पार्टीले ओलीको सो प्रस्तावलाई स्वीकार्न सक्ने संकेत पनि दिए ।
‘यदि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने हाम्रो पार्टीले पनि केही निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

ओलीनिकट नेताहरुले पनि आफ्नो पक्षबाट एकताको प्रस्ताव राखिएको स्वीकार गरे। यद्यपि, त्यसमा विप्लव सहमत हुने वा नहुने आफूहरुले भन्न नसक्ने ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । ‘यो सहमति त्यसै जुटेको होइन । एउटा टुंगोमा पु¥याउनेगरी सहमति भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। यसक्रममा उहाँहरुको जुन हार्दिकता देखियो, त्यसले एकताको बाटोतिर जाने संकेत गरेको छ ।’

अनेक चरणका औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि मात्रै सहमति सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ओली र विप्लवबीच एकता नभए पनि अहिलेसम्मको सहमति नभत्किने उनको दाबी छ । ‘भोलि चुनाव हुँदा गठबन्धन बनाएर जान सक्छ, कम्युनिस्ट समीकरण बनाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने ।