सरकार र विप्लव समूहबीच तीनबुँदे सहमति, विप्लवका एकहजार कार्यकर्ता रिहा हुँदै

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, फागुन २० गते ।

सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

विप्लव पक्षले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारका तर्फबाट लगाइएको विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयमा दुईपक्षीय बार्ताटोलि बिच भएको सहमति भएको हो ।

सहमतिको विस्तृत विवरण भोलि शुक्रबार दिनको २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने वार्ता टोलीले जनाएको छ ।

सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यस पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुनर्स्थापनापछि बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकअघि एकै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते विघटन घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वाेच्च अदालतले यही फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक यही फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्दै छ।

त्यसअघि फागुन २१ गते सरकार र विप्लव नेकपाले संयुक्त रूपमा विशेष समारोह आयोजना गर्ने भएका हुन् ।

‘सहमतिको विस्तृत विवरण यही फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिनेछ,’ सरकारतर्फ वार्ता टोली प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवतर्फ वार्ता टोलीका प्रमुख प्रकाण्ड (खड्गबहादुर विश्वकर्मा) को संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समारोहलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट महासचिव कमरेड ‘विप्लव’ (नेत्रविक्रम चन्द) ले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’

विप्लव माओवादीका एक हजार कार्यकर्ता रिहा हुँदै

सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै सो समुहका एक हजार ३६ जना नेता कार्यकर्ता रिहाइ हुने भएका छन् ।

यसअघि विप्लव समूहले आफ्ना एक हजार बढी नेता कार्यकर्ता राज्यले नियन्त्रणमा लिएको बताउदै आएको थियो ।

सहमतिपछि रिहाइ हुनेमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र , बास्तोला, हेमन्त प्रकाश ओली, माइला लामा लगायत पर्नेछन् । सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार भएको सहमतिपत्रमा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै सरकारले बन्दी बगाएकाहरुको रिहाइ गर्ने उल्लेख छ । साथै विप्लव समुहका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दासमेत खारेज हुने भएको छ ।
सरकारले दुई वर्ष अघि फागुन महिनामै हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै विप्लव समुहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।