प्रदेश २ सरकारले सय दिने काम पनि गर्न सकेनन्, गोलमालमै बित्यो तीन वर्ष

किरण कर्ण-

जनकपुरधाम, फागुन ४ गते ।

प्रदेश २ सरकारको ३ वर्षको कार्यकाल बाचा तथा आरोप–प्रत्यारोपमै बितेको छ । प्रदेश २ सरकारले सोमबार एक कार्यक्रमबीच आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गरे पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सय दिनमा पूरा गर्ने बाचा गरेका कामसमेत तीन वर्ष बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकार संघीयतालाई असफल पार्न उद्यत रहेको आरोप लगाए । तर उनी स्वयं जनतासँग गरेका विभिन्न बाचा पूरा गर्न र प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका योजनाहरु पूरा गर्न असफल देखिएका छन् ।

सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी लक्ष्य र आफूले पुरा गर्न नसकेको योजनाबारे भने केही बोलेनन् ।

प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै मुख्यमन्त्री राउतले एक सय दिनमा गर्ने ५० बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । ती कार्यक्रम अझै अलपत्र अवस्थामै छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा अन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने र त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने घोषणा गरेका थिए ।

लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने, लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेशलाई अग्र्र्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानहरुलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने घोषणासमेत उनले गरेका थिए ।

भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

अन्तरप्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण निती ल्याइने, वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योगहरु स्थापना गरिने, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मुख्य शहरहरुको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरुलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने, प्रदेशभित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू संरक्षण निती ल्याइने योजना पनि अलपत्र अवस्थामै छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने घोषणा गरे पनि उक्त घोषणाले तीन वर्ष बित्दा पनि मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।

दलहन, तेलहन, तरकारी, दुध, माछा लगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यो योजनाको हविगत कस्तो छ भन्नेबारे कसैलाई पत्तो छैन ।

यस्तै, सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको तीन वर्षसम्म अध्ययन बाहेकको कार्य अघि बढाइएको छैन ।

शल्यक्रिया लगायत सम्पूर्ण उपचार व्यवस्थासहितको घुम्ती स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने भनिए पनि उक्त योजना अझैसम्म अघि बढाइएको छैन ।