पर्सा अदालतबाट दोषी ठहर भएका अधिकांश भारतीय नागरिक, फर्छ्योट गर्नै समस्या

टुडेपाटी-
पर्सा, माघ २४ गते ।

पर्सा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावकारितामा तहसिलको लगत प्रश्न तेर्स्याउने कडी बन्दै गएको छ ।

न्यायालय नेपालको, तर दण्ड जरिवाना गरिएका कसूरदार अधिकांश भारतीय हुँदा न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा तहसिलको लगत प्रश्न तेर्स्याउने कडीका रूपमा दरिएको हो ।

जिल्ला अदालत पर्साले संचारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै तहसिलमा समस्या रहेको जानकारी दिएको हो । अदालतमा आएका मुद्दामा दोषी ठहर भएका अधिकांश व्यक्ति भारतीय नागरिक भएको पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाका प्रमुख विनोद पोखरेलले बताए ।

दोषी ठहर हुने साथ उनीहरू आफ्नै देश भारततर्फ छिर्ने भएकोले कसूरदार नै फेला नपर्ने अवस्था छ । वर्षौंदेखि यस्तै अवस्था हुँदा तहसिलको लगत खुम्चिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मुद्दाको संख्यात्मक तथ्याङ्‌क हेर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी भएको देखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिएको जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले बताए ।

खुला सीमा भएका कारण अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति सहजै सीमा वारपार गर्न सक्छन्‌ । न्यायालयसम्म पुगेका मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा जरिवाना तिर्नुको साटो भारतीयहरूले सीमा कट्ने विकल्प रोज्ने गर्दा समस्या हुने गरेको अदालतले जनाएको छ ।

सीमा कटिसकेपछि अदालतको तहसिलमा खट्ने व्यक्तिले मात्र भारतमा गई असुल(उपर गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालकै पनि कतिपय कसूरदार ठहर भइसकेपछि चुपचाप बस्ने गर्छन् ।

तर, अब भने कसूरदार ठहर भई दण्ड जरिवाना तोकिएको व्यक्ति उम्कन नपाउने गरी अदालतले दस्ता टोली नै बनाएको जिल्ला न्यायाधीश पौडेलले बताए ।

९ जना न्यायाधीश रहेको पर्सा जिल्ला अदालतको फूलकोर्ट बैठकले तहसिलमा सहयोग गर्न प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमाण्डमा एक हवल्दार र एक सिपाही रहने गरी दस्ता टोलीमा बनाएको उनले जानकारी दिए ।

‘अदालतले तहसिल टोलीसहित अभियान थालेको हो । विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख रुपैयाँसम्मको एउटै कसूरदारबाट तहसिल भएको तथ्याङ्‌क आउन शुरू भएको छ,’ जिल्ला न्यायाधीश पौडेलले भने ।

समग्र अदालतको कार्य सम्पादनमा भने कर्मचारी अभावले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन हुन नसकेको पर्सा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

तहसिल तथ्याङ्क हेर्दा २०४६ साल यताको लगत जोडिँदै आएको देखिन्छ । केही कसूरदारको मृत्यु नै भइसकेको हुँदा लगत कट्टा गर्न नसक्दा पनि तथ्याङ्‌क बढेर गएको तहसिल शाखाका प्रमुख पोखरेलले बताए ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा कुल १ अर्ब ३९ लाख ८७ हजार ८ सय ७४ रुपैया तहसिल गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्‌क छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले किनारा लगाएका मुद्दाको दण्ड जरिवानाको ३ करोड ६२ लाख ४६ हजार २ सय ७२ पनि थप भएकोले छ ।

अवधिको हिसाबले कुल ३ हजार ४ सय २५ वर्ष १ महिना २२ दिन रहेको तहसिल शाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।