प्रदेश २ मा नयाँ व्यवस्था : मुख्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले चढ्ने गाडीको मूल्यसिमा तोकियो

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, पुस २ गते ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले सिमित मूल्य बराबरको गाडी चढ्न पाउने भएको छ ।

२०७५ सालमा बनाइएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ खारेज गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाको नयाँ खर्च निर्देशिका अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुखको गाडीलाई ‘क’, प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताको ‘ख’, प्रदेश सचिवको ‘ग’, महाशाखारकार्यालय प्रमुखको ‘घ’ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो सरहका अधिकृत चढ्ने गाडीलाई ‘ङ’ वर्गमा राखिएको छ ।

‘क’ श्रेणीको गाडी बढीमा १ करोड २० लाख, ‘ख’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ८० लाख, ‘ग’ श्रेणीका लागि गाडी बढीमा ६५ लाख, ‘घ’ श्रेणीका लागि ५५ लाख र ‘ङ’ श्रेणीका लागि बढीमा २ लाख ५० हजारसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सकिने गरी खर्च निर्देशिका बनाइएको छ ।

गाडी खरिद गर्ने अधिकतम खर्च तोकेको प्रदेश सरकारले इन्धन पनि कसलाई कति दिने भनेर खर्च निर्देशिका तयार गरेको छ ।मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उप सभामुखलाई कानुन बमोजिम इन्धन उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्रीलाई २५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई २ सय २५ लिटरका दरले प्रति महिना इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र आयोगका पदाधिकारीले मासिक १५० लिटरका दरले इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेश सचिवले प्रति महिना सय लिटर इन्धन, महाशाखा प्रमुखरविभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले प्रति महिना ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । उनीहरुले प्रत्येक ३ महिनामा ५ लिटर मोविल सुविधा पाउनेछन् ।