किसान आन्दोलनले मोदी सरकार संकटमा, माग पुरा नभए चक्काजाम र मन्त्रीकै घर घेराउ गरिने

एजेन्सी

जनकपुरधाम, मंसिर २५ गते ।

कृषिसम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

आन्दोलनरत किसानहरूको सङ्गठनका अगुवाहरूले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानूनहरू खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानूनहरू किसानहरूले भने खारेज नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार समस्यामा परेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि मङ्गलबार किसान अगुवाहरूसँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो।
‘हामीलाई सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य छ,’ क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले भने।

केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गरे।

आन्दोलनरत सङ्गठनहरूले यही डिसेम्बर १४ तारिखका दिन सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालयहरूमा धर्ना दिने तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको जनाएका छन्।

यो कार्यक्रम देशका धेरै ठाउँमा हुने पनि उनले बताए।

मङ्गलबार गृहमन्त्री शाहसँग वार्ता हुनुअघि किसानका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूका बीचमा पाँच पटक वार्ता भएको थियो।

आन्दोलनरत किसानहरूको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।