प्रदेश २ सरकार र सांसदको खर्च बेलगाम, लगाम कस्न ३ वर्षमा पनि बनेन् लेखा समिती

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, मंसिर २५ गते ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश २ को सार्वजनिक लेखा समिती तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत चयन हुन सकेको छैन् ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले बेलगाम रुपमा खर्च गर्ने रकमको लेखाजोखा राख्न यो समिती गठन हुन नसक्दा आर्थिक अपारदर्शिता झनै बढेको देखिएको हो ।

प्रदेशसभाका विभिन्न ७ वटा समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेकपाले पाएको सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण पूर्णता पाएको छैन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति नहुँदा विकास निर्माणका नाममा भईरहेका अनियमितताका आरोप प्रदेश सरकारमाथि लागे पनि त्यसको छानविन हुन सकेको छैन्।

७ वटा संसदीय समितिमध्ये तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २÷२ तथा नेपाली कांग्रेसले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागबण्डा भएको थियो।

नेकपाको भागमा परेको लेखा समितिको सभापतिका लागि २०७५ मंसिर २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतो बागी उम्मेदवार बनेपछि नेकपा भित्रै विवाद चुलिएको थियो । नेकपा भित्रको यो विवादको निक्र्यौल लाग्न नसकेकाले यो प्रकृया अहिलेसम्म अल्झिरहेको छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक समसस्याका कारण लेखा समितिको सभापति चयन गर्न ढिलाई भएको नेकपा प्रदेश २को संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले स्विकार गरे । पार्टी भित्रको अराजकताका कारण सभापति चयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र सांसद प्रभु साह समेत लेखा समितिका सभापतिमा चाँसो देखाएका छन् । दुबैजनाले प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला साहलाई लेखासमितिको सभापतिको उम्मेदवार बनाउन दवाब दिएपछि उनलाई उम्मेदवार बनाउने प्रकृया पूरा गरिएको मण्डलले बताए।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दवाबपछि ज्वाला साहलाई उम्मेदवार बनाउने सम्म्पूर्ण तयारी पूरा गरेपनि पार्टी भित्रै भरत साह लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएपछि सभापति चयन हुन नसकेको उनले बताए ।

अब प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै सभापतिका लागि ज्वाला साहको उम्मेदवारी दिने मण्डलले बताए । साहको उम्मेदवारीका लागि पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर सभामुखलाई बुझाई सकिएको छ ।
सभामुख र संसद सचिवालयको गैर जिम्मेवारीका कारण सार्वजनिक लेखा समिति अन्योलमा परेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ ।