बिना दर्ता र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न सरकारको निर्देशन

टुडेपाटी-
काठमाडौं, कार्तिक २५ गते ।

सरकारले बिना दर्ता संचालनमा रहेको क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मङ्गलबार सरकारको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, लगायतका केहि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयमा उर्जामन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, बनमन्त्री शक्ति बस्नेत र मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले अनुमती लिएर चलेका क्रसर र वासिङ अनुगमन गरेर दर्ता, आईईई भए नभएको, राजस्व र रोयल्टी तिरे–नतिरेको विवरण ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउन सवै प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–०७७ स्वीकृत गरेको थियो । सो मापदण्डमा एक वर्षभित्र क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । राजनितीक पहुँचका आधारमा कतिपय ठाउँमा दर्ता बिना नै क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् ।

‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरणको अनुगमन गरेर मापदण्ड विपरित संचालन गरेको भेटिए कारबाही गर्ने र राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथकिता प्राप्त आयोजनको प्रयोजनका लागि स्वीकृलि लिई संचालन गरिएका क्रसरको विवरण पठाउन सवै प्रजिअलाई निर्देशन दिएको हो ।