प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पत्र लेखिसकेको खुलासा, आफ्नै पार्टीका सांसद किन सरकार ढाल्न उत्रिए ?

रोहित महतो

जनकपुरधाम, कार्तिक २५ गते ।

पाटीभित्रको आन्तरिक विवादले आफ्नै दलका सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशका सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्य प्रदेशमा पनि राजनीतिक तरंग आयो ।

कर्णालीबाहेक नेकपाको नेतृत्वमा रहेका अन्य पाँच वटा प्रदेशमा समेत सरकार ढल्नसक्ने परिस्थिति आउने आँकलन गरियाे । त्यो तरंगबाट जनता समाजवादी पाटी (जसपा) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकारसमेत अछुतो रहन सकेन ।

लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै पाटीभित्रको आन्तरिक द्धन्द्धले सदनमा नीति कार्यक्रम, बजेट पारित, भुक्तानी विवाद लगायतका संकट सरकारसामु पटकपटक आइरह्याे । विपक्षीभन्दा सत्तारुढ सांसदहरूले सदनसँगै सार्वजनिक रूपमै प्रदेश सरकारको कडा आलोचना गरिरहे । तर पाटीको केन्द्रीय कमानको कडाई र सरकारविरुद्ध दुई वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकिने हुँदा सरकार ढाल्ने अफ्नै पाटीका सांसदहरूको प्रयास विफल भएको मुख्यमन्त्री राउत निकटका सांसद बताउँछन् ।

प्रदेशमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पाटी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।  तर, पदीय भागवण्डामा मतभेदले दुबै दलबीच निरन्तर विवाद चलिरहयो । विवाद यहाँसम्म चर्कियो कि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पास हुन नदिन सत्तासीन दलकै सांसद खुलेरै लागेपछि गत जेठ अन्तिम साता प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सचिवालयलाई पनि सुइँको नदिई राजीनामा पत्र तयार गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार अर्को दिन ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनी पदत्याग घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा थिए । नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिन आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले सांसद उचालेको मुख्यमन्त्री राउतको बुझाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने अवस्थामा उनीसँग नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुको विकल्प थिएन ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तयारीबारे जनता समाजवादी पाटीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अबेर साँझ जानकारी पाए । उनले असन्तुष्ट मन्त्री र सांसदलाई काठमाडौंबाटै निर्देशन दिए, ‘मुख्यमन्त्री राउतलाई सहयोग गर्नुस् ।’ यादवकाे निर्देशनले तत्काललाई संकट टर्‍याे । उसो त आफ्नै पाटीका नेताका कारण बदनाम र असफल हुनु परेको मुख्यमन्त्रीको यो पहिलो पटकको बुझाई थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ को ८६ करोड रकम भुक्तानी विवाद आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले जानीजानी सरकारलाई बदनाम गराउन र ढाल्नकै लागि गरेको मुख्यमन्त्री राउत निकटका केही नेताहरूले यसअघि समेत अनौपचारिक रूपमा बताउँदै आएका थिए । तर पाटी एकीकरणपछि फेरि मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत सुरु भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका सांसद ५५ जना छन् । दुई सांसद मात्र दायाँबायाँ भए राउत सरकार संकटमा पर्ने स्थिति छ । 

किन चाहन्छन्  आफ्नै सांसद सरकार ढाल्न ?

तत्कालीन फोरम उपेन्द्र यादव र रेणु यादवको मुख्य दुई गुटमा विभाजित थियाे । संसदीय दलको नेताका लागि ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । लालबाबु राउत, विजय यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, कौशल यादव, योगेन्द्र राय यादव, सरोज सिंह कुश्वाहा र प्रह्लाद गिरीले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये राउत दलको नेता चुनिएर गठबन्धको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए ।

उम्मेदवारी दिएकाहरूमध्ये अन्य पाँच जना नेतासँग मुख्यमन्त्री राउतको सम्मन्ध ठिकै रहे पनि विजय यादवसँग सुरुदेखि नै उनको खटपट चलिरह्यो । यस्तै राजपाभित्र समेत ६ वटाअध्यक्ष निकटको आ-आफ्नै गुट रहेकाले समेत विवाद चुलिदै गयो । राउतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नै पाटीका नेताले स्वीकार गर्न नचाहँदा सरकारसामु पटकपटक संकट आइपर्ने मुख्यमन्त्री निकट सांसद बताउँछन् । तर फेरि पनि जसपाको दलको नेता चयन गर्ने समय नजिकिएकाले प्रदेश सरकारविरुद्ध आफ्नै पाटीका सांसद किन लागि परे ? याे प्रश्नको जवाफ अधिकांश सांसदले खुलेर दिन चाहँदैनन् ।

मुख्यमन्त्री राउतका केही काम आलोचना गर्न लायकसमेत रहेकाले आफ्नै पाटीका सांसदले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे पनि उनलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकारै गर्न नचाहने समूहले सरकार ढाल्न खोजिरहेको एक सांसदले बताए । मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीमण्डल आफैँ विस्तार नगर्दा आउटपुट राम्रो नआएकाले समेत सरकारको आफ्नै पाटीका सांसदले आलोचना गरेको ती सांसद बताउँछन् । ‘यहाँ मन्त्रीसँगै राज्यमन्त्रीको छनौट पनि केन्द्रकै नेताले गरेकाले त्यसैले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई कुनै भय भएन् । टिम वर्क हुन सकेन जसले आउपुट आएन र सरकारको आलोचना भयो,’ उनले भने, ‘मुस्लिम चेहरा भएर लालबाबु मुख्यमन्त्री बनेको धेरै पचेन । सत्ता पक्षका सांसदले संसदमै आफ्ना सरकारको विरोध गरेको देखिदैन । पाटी भित्रै गरिन्छ । तर यहाँ विपक्षी भन्दा सत्ता पक्षबाटै बढी विरोध भएको देखियो । तर विरोध भने नजायज पनि थिएन् ।’

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै आफ्नै पाटीका करिब एक दर्जन बढी सांसद सरकार ढाल्न लागि परे पनि सफल हुन नसकेको जसपाका सचेतक परमेश्वर साह बताउँछन् । ‘जुनसुकै दलका मधेसी नेता होस । सत्तामा पुग्न हतारो भइहाल्छ । एक साल नबित्दै नीति कार्यक्रम, बजेट पारित, विधेयक पास गर्ने बेला यी सांसदहरूले सरकारलाई धेरै डिस्टर्ब गरे,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर आफ्नै सरकारलाई मानमर्दन गरी खसाए भोलि उनीहरूसँग पनि यस्तै व्यवहार दोहरिनेछ ।’

मुख्यमन्त्री राउत र प्रदेश सरकारविरुद्ध आफ्नै पाटीका नेताले गर्ने आलोचना र षड्यन्त्र सबैका लागि घातक हुने उनको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने लालचमा ती सांसद षड्यन्त्र गर्न उत्रेको साहकाे आराेप छ । तर अन्तिम अवस्थामा पाटीको ह्वीप र निर्देशनपछि ती सांसदहरू दलको कुरा मान्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए । 

दलको नेता बन्न दौडधुप जारी 

राजपा र समाजवादी पाटीबीच एकिकरणपछि फेरि जसपाको संसदीय दलको नेताका लागि आधा दर्जन बढी सांसद तीव्र दौडधुपमा छन् । त्यस दौडमा हालका मुख्यमन्त्री राउतसँगै तत्कालीन राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल र तत्कालीन संघीय समाजवादी पाटी प्रदेश २ अध्यक्ष विजय यादव अगाडि देखिन्छन् ।

सोनल र यादव दुबै राउत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्री फेर्ने कि पूरै सेट भन्ने विषयले जसपामा औपचारिक प्रवेश नपाए पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीले शीर्ष तहमा दबाब बढाएको देखिन्छ । दलका नेताकालागि उपेन्द्र महतो, मनिष सुमन, राम अशिष यादव, योगेन्द्र राय यादव समेत तीव्र दौडधुपमा लागेका छन् ।

तत्कालीन समाजवादी संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री राउत हुन् । एकीकृत पाटीमा उनलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर पूर्वसमाजवादी भित्रैकाले भन्ने गरेका छन् । भदौदेखि राउत सरकार फेर्ने कसरत तीव्र बनेपछि जसपाका अध्यक्ष यादवले ‘प्रदेश २ सरकार तत्काल नफेरिने तर मन्त्री/सांसद सबैको कामको मूल्यांकन गरिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अध्यक्ष यादवकै अगाडि करिब डेढ दर्जन सांसदले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

केन्द्रमा पूर्वसमाजवादी पाटीबाट संसदीय दलका नेता चुनिएकाले प्रदेशमा पूर्व राजपा समूहबाट दलका नेता हुनुुपर्ने एकथरी बुझाइ छ । यस्तै, अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व पूर्वसमाजवादीले गरेको तर्क गर्दै प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व अब आफूहरूमा हुनुपर्ने तर्क पूर्वराजपाका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।