भागबण्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय टुक्रयाउने नेकपामा सहमती, कुन गुटले कति मन्त्रालय पाउने ?

टुडेपाटी

काठमाडौँ, असोज १२ गते ।

नेपाल कमयुनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद समाधानकालागि तीनवटा मन्त्रालय टुक्रयाएर भागबण्डा मिलाउने सहमती भएको छ । तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।

संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्।

यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ।

नेकपा स्थायी समितिको २६ भदौमा सम्पन्न बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा ४ असोजमा पार्टी सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै टिम फेर्ने, दुई वर्ष पूरा भएकालाई बिदाइ गरी नयाँ ल्याउने या कार्यक्षमताका आधारमा मात्र फेर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलेको थियो। कुन विधिमा जाने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूकै मत बाझिएको थियो।

त्यसपछि दुई अध्यक्ष पहिला छलफल गरी सचिवालय सदस्यको सुझावका आधारमा मापदण्ड तय गर्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी अगाडि बढेका हुन्। बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार छलफलमा बसे पनि यही विधिमा जाने भन्नेमा ओली र दाहाल समझदारीमा पुगेका छैनन्।

ओलीले रिक्त रहेका र टुक्राइने मन्त्रालयमा मात्र अहिले नियुक्ति गरेर जाँदा हुने बताए पनि त्यसमा दाहाललगायत नेता सहमत नभएपछि केही मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने प्रयास जारी छ। तर, झिक्ने र नयाँ लैजाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड केलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन।