अदालत सरह अधिकार दिनेगरी प्रदेश सरकारले जाँजबुझ आयोग गठन गर्ने, वार्षिक ५० लाख खर्च

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, असोज ११ गते ।

प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँच गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।

अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार दिने गरी प्रदेश सरकारले आयोग गठनकाकालागि प्रदेशसभामा प्रदेश २ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छ ।

कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा आयोगले कुनै व्यक्तिलाई अयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने र यस प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिरका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सूचना तथा प्रमाण झिकाउन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी प्रमाण झिकाउँदा आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

घटनामा प्रमाण फेला परे दोषीलाई तत्काल निलम्बनका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने विधेयकमा बताइएको छ । कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन कुनै लिखित पेस गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्नका लागि आयोगले उचित सम्झे बमोजिमको समय तोकी म्यादसमेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘आयोगलाई भएको अधिकारका अतिरिक्त आयोगले आवयश्कताअनुसार जाँचबुझ विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखित कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कारण भएमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही त्यास्तो स्थानको तलासी लिन वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कुनै राजपात्राकिंत अधिकृतद्धारा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखित कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखितको पूरै आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउने,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ । आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएमा आयोगको अवहेलना मानिने छ ।

आयोगले आफ्नो अबहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ र आयोगको अवहेलना ठहर्‍याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्ने छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्तिले साक्षीको रूपमा आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको कुनै कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाइने छैन् ।

यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले अँगालेको गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहट्कोठ निमित्त प्रदेश सरकार आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका निर्देशनमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

जाँचबुझ आयोगमा अदालतको पूर्वन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका बहालबाला सचिव, उपसचिव वा पूर्वसचिव वा उपसचिव अध्यक्ष र सम्बन्धीत विषयका विज्ञसहित अन्य बढीमा दुइजना सदस्य रहने छन् । आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोगको औचित्य नरहेकोे भन्ने मनासिव आधार देखिए प्रदेश सरकराले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकैबेला पनि आयोग विघठन गर्न सक्ने छ ।

आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही गोप्य रहने बताइएको छ । तर, नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयबाहेक प्रतिदेनका अन्य अंश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।